सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राख्ने तयारी गरिएको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहने निजामती वोर्ड मातहत नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको हो ।
बिज्ञापन
हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा लगायतको काम गरिरहकोमा अब सो मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरिएको छ । निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र कामकाजमा खटाउने प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । जहाँ, कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार छ । सोही समितिले समेत संघीय मामिला मन्त्रालय मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सोही समितिको प्रस्ताव अनुसार,सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने तयारी गरेको छ । हाल संघीय मामिला र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गाम्ने तयारी भइरहेकोमा अब मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सोही बोर्डबाट कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य गर्ने छ । भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय अलग्गै राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी विभिन्न मन्त्रालयहरु गाभ्ने तयारी छ । शासकीय सुधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदले कार्यविभाजन नियमावलीलाई संशोधन गर्ने विषयहरूमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जस अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राखिने तयारी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीय मामिला सेक्टर हेर्न सचिवलाई जिम्मेवारी दिइने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
